Levy of Income-tax
Income-tax is a tax levied on the total income of the previous year of every person [Section 4].
A person includes an individual, Hindu Undivided Family (HUF), Association of Persons (AOP), Body of Individuals (BOI), a firm, a company etc.
आयकर प्रत्येक व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय पर लगाया जाने वाला कर है [धारा 4]।
एक व्यक्ति में एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों का संघ (AOP), व्यक्तियों का निकाय (BOI), एक फर्म, एक कंपनी आदि शामिल हैं।
(1) Total Income and Tax Payable
Income tax is levied on an assessee’s total income. Such total income has to be computed as per the provisions contained in the Income-tax Act, 1961.
Let us go step by step to understand the procedure for computation of total income of an individual for the purpose of levy of income-tax –
आयकर एक निर्धारिती की कुल आय पर लगाया जाता है। ऐसी कुल आय की गणना आयकर अधिनियम, 1961 में निहित प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
आइए हम आयकर लगाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना की प्रक्रिया को समझने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं -
Step 1 – Determination of residential status
The residential status of a person has to be determined to ascertain which income is to be included in computing the total income. The residential status as per the Income-tax Act, 1961 can be classified as under –
In the case of an individual, the duration for which he is present in India determines his residential status. Based on the time spent by him, he may be
एक व्यक्ति के मामले में, वह जिस अवधि के लिए भारत में मौजूद है, उसकी आवासीय स्थिति निर्धारित करती है। उसके द्वारा बिताए गए समय के आधार पर, वह हो सकता है
(a) resident and ordinarily resident,
(b) resident but not ordinarily resident,
or (c) non-resident.
(ए) निवासी और सामान्य रूप से निवासी,
(बी) निवासी लेकिन आम तौर पर निवासी नहीं,
या (सी) अनिवासी
The residential status of a person determines the taxability of the income. For e.g., income earned and received outside India will not be taxable in the hands of a non-resident but will be taxable in case of a resident and ordinarily resident.
किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति आय की करदेयता निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, भारत के बाहर अर्जित और प्राप्त आय एक अनिवासी के हाथों कर योग्य नहीं होगी, लेकिन एक निवासी और सामान्य रूप से निवासी के मामले में कर योग्य होगी।
The concept of deemed resident has been discussed in Chapter
डीम्ड रेजिडेंट की अवधारणा पर चर्चा की गई है
2. A deemed resident is always a resident but not ordinarily resident in India.
2. एक समझा हुआ निवासी हमेशा एक निवासी होता है लेकिन भारत में सामान्य रूप से निवासी नहीं होता है।
Step 2 – Classification of income under different heads (चरण 2 - विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आय का वर्गीकरण)
A person may earn income from different sources. For example, a salaried person earns income by way of salary. He also gets interest from a bank savings account/fixed deposit. Apart from this, if he has invested in shares, he would be getting dividends and when he sells these shares, he may earn a profit on such sale.
एक व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से आय अर्जित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक वेतनभोगी व्यक्ति वेतन के माध्यम से आय अर्जित करता है। उसे बैंक बचत खाते/सावधि जमा से भी ब्याज मिलता है। इसके अलावा, यदि उसने शेयरों में निवेश किया है, तो उसे लाभांश प्राप्त होगा और जब वह इन शेयरों को बेचता है, तो वह ऐसी बिक्री पर लाभ कमा सकता है।
If he owns a residential property which he has let out, he would earn rental income. Under the Income-tax Act, 1961, for computation of total income, all income of a tax payer are classified into five different heads of income. These are shown below –
- Salaries
- Income from house property
- Profits and gains from business for professions
- Capital Gains
- Income From other sources
यदि वह एक आवासीय संपत्ति का मालिक है जिसे उसने किराए पर दिया है, तो वह किराये की आय अर्जित करेगा। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, कुल आय की गणना के लिए, एक करदाता की सभी आय को आय के पांच अलग-अलग शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें नीचे दिखाया गया है -
There is a charging section under each head of income which defines the scope of income chargeable under that head. These heads of income exhaust all possible types of income that can accrue to or be received by the tax payer. Accordingly, income earned is classified as follows:
आय के प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत एक शुल्क अनुभाग होता है जो उस शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय के दायरे को परिभाषित करता है। आय के ये शीर्ष सभी संभावित प्रकार की आय को समाप्त कर देते हैं जो करदाता द्वारा अर्जित या प्राप्त की जा सकती हैं। तदनुसार, अर्जित आय को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:
1. Salary, pension earned is taxable under the head “Salaries”.
2. Rental income is taxable under the head “Income from house property”.
3. Income derived from carrying on any business or profession is taxable under the head “Profits and gains from business or profession”.
3. किसी भी व्यवसाय या पेशे को करने से प्राप्त आय "व्यवसाय या पेशे से लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत कर योग्य है।
4. Profit from sale of a capital asset (like land) is taxable under the head “Capital Gains”.
5. The fifth head of income is the residuary head. Income which is chargeable to tax but not taxable under the first four heads will be taxed under the head “Income from other sources”.
5. आय का पांचवां शीर्ष अवशिष्ट शीर्ष है। आय जो कर के लिए प्रभार्य है लेकिन पहले चार शीर्षों के तहत कर योग्य नहीं है, पर "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के तहत कर लगाया जाएगा।
The tax payer has to classify the income earned under the relevant head of income. करदाता को आय के प्रासंगिक शीर्ष के तहत अर्जित आय को वर्गीकृत करना होता है।
Step 3– Computation of income under each head
Income is to be computed in accordance with the provisions governing a particular head of income.
Exemptions: There are certain incomes which are wholly exempt from income-tax e.g. agricultural income. These incomes have to be excluded and will not form part of Total Income. Also, some incomes are partially exempt from income-tax e.g. House Rent Allowance, Education Allowance. These incomes are excluded only to the extent of the limits specified in the Act. The balance income over and above the prescribed exemption limits would enter computation of total income and have to be classified under the relevant head of income. For details, refer to Chapter
आय की गणना आय के एक विशेष शीर्ष को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के अनुसार की जानी है।
छूट: कुछ ऐसी आय हैं जो पूरी तरह से आयकर से मुक्त हैं उदा। कृषि आय। इन आय को बाहर करना होगा और कुल आय का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके अलावा, कुछ आय को आंशिक रूप से आयकर से छूट दी गई है उदा। मकान किराया भत्ता, शिक्षा भत्ता। इन आय को केवल अधिनियम में निर्दिष्ट सीमाओं की सीमा तक ही बाहर रखा गया है। निर्धारित छूट सीमा से अधिक की शेष आय कुल आय की गणना में शामिल होगी और आय के प्रासंगिक शीर्ष के तहत वर्गीकृत की जानी चाहिए। विवरण के लिए, अध्याय देखें
3: Incomes which do not form part of Total Income.
Deductions: There are deductions and allowances prescribed under each head of income. For example, while calculating income from house property, municipal taxes and interest on loan are allowed as deduction.
कटौतियाँ: आय के प्रत्येक शीर्ष के तहत कटौतियाँ और भत्ते निर्धारित हैं। उदाहरण के लिए, गृह संपत्ति से आय की गणना करते समय, नगरपालिका करों और ऋण पर ब्याज को कटौती के रूप में अनुमति दी जाती है।
Similarly, deductions and allowances are prescribed under other heads of income. These deductions etc. have to be considered before arriving at the net income chargeable under each head. For details, refer to Chapter
इसी तरह, आय के अन्य शीर्षों के तहत कटौती और भत्ते निर्धारित हैं। इन कटौतियों आदि पर प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य शुद्ध आय की गणना करने से पहले विचार किया जाना चाहिए। विवरण के लिए, अध्याय देखें
7: Deductions from Gross Total Income.
Step 4 – Clubbing of income of spouse, minor child etc.
In case of individuals, income-tax is levied on a slab system on the total income. The tax system is progressive i.e., as the income increases, the applicable rate of tax increases. Some taxpayers in the higher income bracket have a tendency to divert some portion of their income to their spouse, minor child etc. to minimize their tax burden.
व्यक्तियों के मामले में, कुल आय पर स्लैब सिस्टम पर आयकर लगाया जाता है। कर प्रणाली प्रगतिशील है अर्थात जैसे-जैसे आय बढ़ती है, कर की लागू दर बढ़ती जाती है। उच्च आय वर्ग के कुछ करदाताओं की प्रवृत्ति होती है कि वे अपने कर के बोझ को कम करने के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि को दे देते हैं।
In order to prevent such tax avoidance, clubbing provisions have been incorporated in the Act, under which income arising to certain persons (like spouse, minor child etc.) have to be included in the income of the person who has diverted his income for the purpose of computing tax liability. For detailed discussion, refer to Chapter 5: Income of other persons included in assessee’s total income.
इस तरह के कर से बचाव को रोकने के लिए, अधिनियम में क्लबिंग प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसके तहत कुछ व्यक्तियों (जैसे पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि) से होने वाली आय को उस व्यक्ति की आय में शामिल किया जाना है जिसने अपनी आय को कर देयता की गणना का उद्देश्य। विस्तृत चर्चा के लिए, अध्याय देखें
Step 5 – Set-off or carry forward and set-off of losses
An assessee may have different sources of income under the same head of income. He may have profit from one source and loss from the other. For instance, an assessee may have profit from his textile business and loss from his printing business. This loss can be set-off against the profits of textile business to arrive at the net income chargeable under the head “Profits and gains of business or profession”.
एक निर्धारिती के पास आय के एक ही शीर्ष के तहत आय के विभिन्न स्रोत हो सकते हैं। उसे एक स्रोत से लाभ और दूसरे से हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक निर्धारिती को अपने कपड़ा व्यवसाय से लाभ हो सकता है और अपने मुद्रण व्यवसाय से हानि हो सकती है। इस नुकसान को कपड़ा व्यवसाय के मुनाफे के खिलाफ सेट-ऑफ किया जा सकता है ताकि "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्ष के तहत शुद्ध आय की गणना की जा सके।
Similarly, an assessee can have loss under one head of income, say, Income from house property and profits under another heads of income, say, profits and gains of business or profession. There are provisions in the Income-tax Act, 1961 for allowing inter-head adjustment in certain cases.
इसी तरह, एक निर्धारिती को आय के एक शीर्ष के तहत हानि हो सकती है, जैसे, गृह संपत्ति से आय और आय के अन्य शीर्षों के तहत लाभ, जैसे, व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ। कुछ मामलों में अंतर-शीर्ष समायोजन की अनुमति के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान हैं।
However, there are also restrictions in certain cases, like business loss is not allowed to be set-off against salary income. Further, losses which cannot be set-off in the current year due to inadequacy of eligible profits can be carried forward for set-off in the subsequent years as per the provisions contained in the Act. Generally, brought forward losses under a particular head cannot be set-off against income
under another head i.e., brought forward business loss cannot be set-off against income from house property of the current year. For detailed discussion, refer to Chapter 6: Aggregation of income, set-off and carry forward of losses.
हालांकि, कुछ मामलों में प्रतिबंध भी हैं, जैसे व्यापार हानि को वेतन आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, योग्य लाभ की अपर्याप्तता के कारण चालू वर्ष में जो नुकसान सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है, उसे अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार बाद के वर्षों में सेट-ऑफ के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। आम तौर पर, किसी विशेष शीर्ष के तहत लाए गए नुकसान को आय के खिलाफ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है
एक अन्य शीर्ष के तहत, यानी आगे लाया गया व्यापार नुकसान चालू वर्ष की गृह संपत्ति से आय के खिलाफ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है। विस्तृत चर्चा के लिए, अध्याय 6 देखें: आय का एकत्रीकरण, समायोजन और हानियों को आगे ले जाना।
Step 6 – Computation of Gross Total Income
The final figures of income or loss under each head of income, after allowing the deductions, allowances and other adjustments, are then aggregated, after giving effect to the provisions for clubbing of income and set-off and carry forward of losses, to arrive at the gross total income.
आय के प्रत्येक शीर्ष के तहत आय या हानि के अंतिम आंकड़े, कटौती, भत्तों और अन्य समायोजन की अनुमति देने के बाद, आय को जोड़ने और सेट-ऑफ और नुकसान को आगे बढ़ाने के प्रावधानों को प्रभावी करने के बाद, पर पहुंचने के लिए एकत्रित किया जाता है। सकल कुल आय।
Step 7 – Deductions from Gross Total Income
There are deductions prescribed from Gross Total Income. These deductions are of three types –
सकल कुल आय में से कटौतियां निर्धारित हैं। ये कटौतियाँ तीन प्रकार की होती हैं-
Step 8 – Total income
The income arrived at, after claiming the above deductions from the Gross Total Income is known as the Total Income. It should be rounded off to the nearest multiple of 10 as per section 288A. The process of computation of total income is shown hereunder –
सकल कुल आय से उपरोक्त कटौती का दावा करने के बाद प्राप्त आय को कुल आय के रूप में जाना जाता है। इसे धारा 288A के अनुसार 10 के निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाना चाहिए। कुल आय की गणना की प्रक्रिया को नीचे दिखाया गया है -
Step 9 – Application of the rates of tax on the total income
The rates of tax for the different classes of assessees are prescribed by the Annual Finance Act. For individuals, HUF etc., there is a slab rate and basic exemption limit. At present, the basic exemption limit is ` 2,50,000 for individuals. This means that no tax is payable by individuals with total income of up to ` 2,50,000.
निर्धारितियों के विभिन्न वर्गों के लिए कर की दरें वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती हैं। व्यक्तियों, एचयूएफ आदि के लिए, एक स्लैब दर और मूल छूट सीमा है। वर्तमान में, व्यक्तियों के लिए मूल छूट सीमा ₹ 2,50,000 है। इसका मतलब है कि 2,50,000 रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों द्वारा कोई कर देय नहीं है।
Those individuals whose total income is more than ` 2,50,000 but less than ` 5,00,000 have to pay tax on their total income in excess of ` 2,50,000 @5%.
वे व्यक्ति जिनकी कुल आय ₹ 2,50,000 से अधिक है लेकिन ₹ 5,00,000 से कम है, उन्हें अपनी कुल आय पर ₹ 2,50,000 @5% से अधिक कर का भुगतान करना होगा।
However, resident individuals in this slab enjoy rebate of lower of ` 12,500 or tax payable under section 87A.
हालांकि, इस स्लैब के निवासी व्यक्तियों को धारा 87ए के तहत देय 12,500 रुपये की कम छूट या देय कर का लाभ मिलता है।
Total income between ` 5,00,000 and ` 10,00,000 attracts tax @20%. The highest rate is 30%, which is attracted in respect of income in excess of ` 10,00,000.
₹ 5,00,000 और ₹ 10,00,000 के बीच की कुल आय पर 20% की दर से कर लगता है। उच्चतम दर 30% है, जो ₹ 10,00,000 से अधिक की आय के संबंध में आकर्षित होती है।
However, section 115BAC provides an option for concessional slab rates to individual and HUF subject to certain conditions, which have been discussed later on in this chapter.
हालांकि, धारा 115BAC कुछ शर्तों के अधीन व्यक्तिगत और HUF को रियायती स्लैब दरों के लिए एक विकल्प प्रदान करती है, जिसकी चर्चा इस अध्याय में बाद में की गई है।
The tax rates have to be applied on the total income to arrive at the income-tax liability. For certain special Income (like Long Term Capital Gains, Lottery Income, Specified Short Term Capital Gains etc.), slab rates are not applicable. These incomes are taxable at special rates of taxation. While slab rates are given in Annual Finance Act, special rates are contained in the Income-tax Act itself.
आयकर देयता पर पहुंचने के लिए कर की दरों को कुल आय पर लागू किया जाना है। कुछ विशेष आय (जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ, लॉटरी आय, निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजीगत लाभ आदि) के लिए, स्लैब दरें लागू नहीं होती हैं। ये आय कराधान की विशेष दरों पर कर योग्य हैं। जहां वार्षिक वित्त अधिनियम में स्लैब दरें दी गई हैं, वहीं विशेष दरें आयकर अधिनियम में ही निहित हैं।
Step 10 - Surcharge / Rebate under section 87A
Surcharge: Surcharge is an additional tax payable over and above the income-tax. Surcharge is levied as a percentage of income-tax, where total income exceeds ` 50 lakhs. The rates of surcharge applicable for different slabs of total income are discussed later on in this chapter.
सरचार्ज: सरचार्ज एक अतिरिक्त टैक्स है जो आयकर के ऊपर और ऊपर देय होता है। सरचार्ज आयकर के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है, जहां कुल आय ₹ 50 लाख से अधिक होती है। कुल आय के विभिन्न स्लैबों के लिए लागू अधिभार की दरों पर इस अध्याय में बाद में चर्चा की गई है।
Rebate under section 87A: In order to provide tax relief to the individual tax payers who are in the 5% tax slab, section 87A provides a rebate from the tax payable by an assessee, being an individual resident in India, whose total income does not exceed ` 5,00,000. The rebate shall be equal to the amount of income-tax payable on the total income for any assessment year or an amount of 12,500, whichever is less.
धारा 87ए के तहत छूट: व्यक्तिगत कर दाताओं को कर राहत प्रदान करने के लिए, जो 5% कर स्लैब में हैं, धारा 87ए एक निर्धारिती द्वारा देय कर से छूट प्रदान करता है, भारत में एक व्यक्ति निवासी होने के नाते, जिसकी कुल आय नहीं है ₹ 5,00,000 से अधिक। छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय पर देय आयकर की राशि या 12,500 की राशि, जो भी कम हो, के बराबर होगी।
Step 11 – Health and education cess on income-tax
The income-tax, as increased by the surcharge or as reduced by the rebate under section 87A, if applicable, is to be further increased by an additional surcharge called health and education cess on income-tax @4% of income-tax plus surcharge, if applicable.
आयकर, जैसा कि अधिभार द्वारा बढ़ाया गया है या धारा 87ए के तहत छूट द्वारा कम किया गया है, यदि लागू हो, तो आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त अधिभार द्वारा आयकर के 4% और अधिभार को और बढ़ाया जाना है। , यदि लागू हो।
Step 12 – Advance tax and tax deducted at source
Although the tax liability of an assessee is determined only at the end of the year, tax is required to be paid in advance in four installments on the basis of estimated income i.e., on or before 15th June, 15th September, 15th December and 15th March. However, residents opting for presumptive taxation scheme can pay advance tax in one installment on or before 15th March instead of four installments. In certain cases, tax is required to be deducted at source from the income by the payer at the rates prescribed in the Income-tax Act, 1961 or the Annual Finance Act. Such deduction should be made either at the time of accrual or at the time of payment, as prescribed by the Act.
हालांकि एक निर्धारिती की कर देयता केवल वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती है, अनुमानित आय के आधार पर चार किश्तों में कर का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाना आवश्यक है, यानी 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को या उससे पहले। . हालांकि, प्रकल्पित कराधान योजना का विकल्प चुनने वाले निवासी चार किश्तों के बजाय 15 मार्च को या उससे पहले एक किस्त में अग्रिम कर का भुगतान कर सकते हैं। कुछ मामलों में, आयकर अधिनियम, 1961 या वार्षिक वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर भुगतानकर्ता द्वारा आय से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। इस तरह की कटौती या तो प्रोद्भवन के समय या भुगतान के समय पर की जानी चाहिए, जैसा कि अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।
Example 3: In the case of salary income, the obligation of the employer to deduct tax at source arises only at the time of payment of salary to the employees. However, in respect of other payments like, fees for professional services, fees for technical services, interest payable to residents, the person responsible for paying is liable to deduct tax at source at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment, whichever is earlier. Such tax deducted at source has to be remitted to the credit of the Central Government through any branch of the RBI, SBI or any authorized bank within the statutory due dates.
उदाहरण 3: वेतन आय के मामले में, स्रोत पर कर कटौती करने के लिए नियोक्ता का दायित्व कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के समय ही उत्पन्न होता है। हालांकि, अन्य भुगतानों के संबंध में, जैसे, पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, निवासियों को देय ब्याज, भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, प्राप्तकर्ता के खाते में ऐसी आय के क्रेडिट के समय स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी है। या भुगतान के समय, जो भी पहले हो। स्रोत पर काटे गए इस तरह के कर को वैधानिक नियत तारीखों के भीतर आरबीआई, एसबीआई या किसी अधिकृत बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से केंद्र सरकार के क्रेडिट में जमा करना होगा।
For detailed discussion, refer to Chapter 9: Advance tax, tax deduction at source and introduction to tax collection at source.
विस्तृत चर्चा के लिए, अध्याय 9 देखें: अग्रिम कर, स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह का परिचय।
Step 13: Tax Payable/Tax Refundable
After adjusting the advance tax and tax deducted at source, the assessee would arrive at the amount of net tax payable or refundable. Such amount should be rounded off to the nearest multiple of ` 10 as per section 288B.
अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती को समायोजित करने के बाद, निर्धारिती शुद्ध देय या वापसी योग्य कर की राशि पर पहुंचेगा। ऐसी राशि को धारा 288बी के अनुसार ₹ 10 के निकटतम गुणक में पूर्णांकित किया जाना चाहिए।
The assessee has to pay the amount of tax payable (called self-assessment tax) on or before the due date of filing of the return. Similarly, if any refund is due, assessee will get the same after filing the return of income.
निर्धारिती को रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख पर या उससे पहले देय कर की राशि (स्व-मूल्यांकन कर कहा जाता है) का भुगतान करना होगा। इसी तरह, यदि कोई रिफंड देय है, तो निर्धारिती को आय रिटर्न दाखिल करने के बाद ही मिलेगा।
(2) Return of Income
The Income-tax Act, 1961 contains provisions for filing of return of income. Return of income is the format in which the assessee furnishes information as to his total income and tax payable. The format for filing of returns by different assessees is notified by the CBDT. The particulars of income earned under different heads, gross total income, deductions from gross total income, total income and tax payable by the assessee are required to be furnished in the return of income. In short, a return of income is the declaration of income by the assessee in the prescribed format.
आयकर अधिनियम, 1961 में आय की विवरणी दाखिल करने के प्रावधान शामिल हैं। आय की वापसी वह प्रारूप है जिसमें निर्धारिती अपनी कुल आय और देय कर के रूप में जानकारी प्रस्तुत करता है। विभिन्न निर्धारितियों द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रारूप सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित किया जाता है। विभिन्न शीर्षों के तहत अर्जित आय, सकल कुल आय, सकल कुल आय से कटौती, कुल आय और निर्धारिती द्वारा देय कर का विवरण आय की विवरणी में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। संक्षेप में, आय की वापसी निर्धारिती द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय की घोषणा है।
The Act has prescribed due dates for filing return of income in case of different assessees. Companies and firms have to mandatorily file their return of income before the due date. Other assessees are required to file a return of income subject to fulfilling of certain conditions.
अधिनियम ने विभिन्न निर्धारितियों के मामले में आय की विवरणी दाखिल करने के लिए नियत तिथियां निर्धारित की हैं। कंपनियों और फर्मों को अनिवार्य रूप से नियत तारीख से पहले अपनी आय रिटर्न दाखिल करनी होगी। अन्य निर्धारितियों को कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता होती है।