Components Of Income Tax Law
What is the Meaning of tax?
1.1 कर का क्या अर्थ है?
Let us begin by understanding the meaning of tax. Taxes are considered to be the “cost of living in a society”. Taxes are levied by the Governments to meet the common welfare expenditure of the society. There are two types of taxes - direct taxes and indirect taxes.
आइए कर के अर्थ को समझने से शुरू करते हैं। करों को "समाज में रहने की लागत" माना जाता है। समाज के सामान्य कल्याण व्यय को पूरा करने के लिए सरकारों द्वारा कर लगाए जाते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं - प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर।
Direct Taxes: If tax is levied directly on the income or wealth of a person, then, it is a direct tax. The person who pays the tax to the Government cannot recover it from somebody else i.e. the burden of a direct tax cannot be shifted. e.g. Income-tax.
प्रत्यक्ष कर: यदि कर किसी व्यक्ति की आय या धन पर सीधे लगाया जाता है, तो यह प्रत्यक्ष कर है। जो व्यक्ति सरकार को कर का भुगतान करता है, वह इसे किसी और से वसूल नहीं कर सकता है अर्थात प्रत्यक्ष कर का भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जैसे आयकर।
Indirect Taxes: If tax is levied on the price of a good or service, then, it is an indirect tax e.g. Goods and Services Tax (GST) or Customs Duty. In the case of indirect taxes, the person paying the tax passes on the incidence to another person.
अप्रत्यक्ष कर: यदि किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर कर लगाया जाता है, तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर (जीएसटी) या सीमा शुल्क। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति घटना को दूसरे व्यक्ति को देता है।
Why are taxes levied?
The reason for levy of taxes is that they constitute the basic source of revenue to the Government. Revenue so raised is utilized for meeting the expenses of Government like defence, provision of education, health-care, infrastructure facilities like roads, dams etc.
टैक्स क्यों लगाया जाता है?
कर लगाने का कारण यह है कि वे सरकार के राजस्व का मूल स्रोत हैं। इस प्रकार जुटाए गए राजस्व का उपयोग सरकार के रक्षा, शिक्षा के प्रावधान, स्वास्थ्य देखभाल, सड़क, बांध आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
Power to levy taxes
The Constitution of India, in Article 265 lays down that “No tax shall be levied or collected except by authority of law.” Accordingly for levy of any tax, a law needs to be framed by the government.
भारत का संविधान, अनुच्छेद 265 में कहता है कि "कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।" तद्नुसार किसी भी कर के उद्ग्रहण के लिए सरकार द्वारा एक कानून बनाने की आवश्यकता है।
Constitution of India gives the power to levy and collect taxes, whether direct or indirect, to the Central and State Government. The Parliament and State Legislatures are empowered to make laws on the matters enumerated in the Seventh Schedule by virtue of Article 246 of the Constitution of India.
भारत का संविधान केंद्र और राज्य सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति देता है। संसद और राज्य विधानमंडलों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के आधार पर सातवीं अनुसूची में उल्लिखित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है।
Seventh Schedule to Article 246 contains three lists which enumerate the matters under which the Parliament and the State Legislatures have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes.
अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं जो उन मामलों की गणना करती हैं जिनके तहत संसद और राज्य विधानमंडलों को कर लगाने के उद्देश्य से कानून बनाने का अधिकार है।
The following are the lists:
निम्नलिखित सूचियां हैं:
(i) Union List: Parliament has the exclusive power to make laws on the matters contained in Union List.
(i) संघ सूची: संसद के पास संघ सूची में निहित मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
(ii) State List: The Legislatures of any State has the exclusive power to make laws on the matters contained in the State List.
(ii) राज्य सूची: किसी भी राज्य के विधानमंडलों को राज्य सूची में निहित मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति होती है।
(iii) Concurrent List: Both Parliament and State Legislatures have the power to make laws on the matters contained in the Concurrent list
(iii) समवर्ती सूची: संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची में निहित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है
Income-tax is the most significant direct tax. Entry 82 of the Union List i.e., List I in the Seventh Schedule to Article 246 of the Constitution of India has given the power to the Parliament to make laws on taxes on income other than agricultural income.
आयकर सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर है। संघ सूची की प्रविष्टि 82 यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची में सूची I ने संसद को कृषि आय के अलावा अन्य आय पर करों पर कानून बनाने की शक्ति दी है।
Overview of Income-tax law in India
In this material, we would be introducing the students to the Income-tax law in India. The income-tax law in India consists of the following components –
इस सामग्री में, हम छात्रों को भारत में आयकर कानून से परिचित कराएंगे। भारत में आयकर कानून में निम्नलिखित घटक शामिल हैं -
Components of income tax law
- INCOME TAX ACT
- ANNUAL FINANCE ACT
- INCOME TAX RULES
- CIRCULARS/NOTIFICATIONS
- LEGAL DECISIONS OF COURTS
The various instruments of law containing the law relating to income-tax are explained on the next page.
अगले पृष्ठ पर आयकर से संबंधित कानून के विभिन्न उपकरणों की व्याख्या की गई है।
Income-tax Act, 1961
The levy of income-tax in India is governed by the Income-tax Act, 1961. In this book, we shall briefly refer to this as the Act.
भारत में आयकर की वसूली आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा शासित है। इस पुस्तक में, हम इसे संक्षेप में अधिनियम के रूप में संदर्भित करेंगे।
• It extends to the whole of India. (• यह पूरे भारत में फैला हुआ है।)
• It came into force on 1st April, 1962. (• यह 1 अप्रैल, 1962 को लागू हुआ।)
• It contains sections 1 to 298 and schedules I to XIV(14). (• इसमें खंड 1 से 298 और अनुसूचियां I से XIV(14) शामिल हैं।)
A section may have sub-sections or clauses and sub-clauses.
एक अनुभाग में उप-खंड या खंड और उप-खंड हो सकते हैं।
When each part of the section is independent of each other and one is not related with other, such parts are called a “Clause”. “Sub section”, on the other hand refers to such parts of a section where each part is related with other and all sub sections taken together completes the concept propounded in that section.
जब खंड का प्रत्येक भाग एक दूसरे से स्वतंत्र होता है और एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है, ऐसे भागों को "खंड" कहा जाता है। दूसरी ओर, "उप खंड", एक खंड के ऐसे हिस्सों को संदर्भित करता है जहां प्रत्येक भाग दूसरे से संबंधित होता है और सभी उप खंड एक साथ उस खंड में प्रतिपादित अवधारणा को पूरा करते हैं।
Example 1
The clauses of section 2 define the meaning of terms used in the Income-tax Act, 1961. Clause (1A) defines “agricultural income”, clause (1B) defines“amalgamation” and so on. Each one of them is independent of other clause of the same section.
धारा 2 के खंड आयकर अधिनियम, 1961 में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को परिभाषित करते हैं। खंड (1A) "कृषि आय" को परिभाषित करता है, खंड (1B) "समामेलन" को परिभाषित करता है और इसी तरह। उनमें से प्रत्येक एक ही खंड के अन्य खंड से स्वतंत्र है।
Likewise, the clauses of section 10 contain the exemptions in respect of certain income, like clause (1) provides for exemption of agricultural income and clause (2) provides for exemption of share income of a member of a Hindu Undivided Family and so on.
इसी तरह, धारा 10 के खंड में कुछ आय के संबंध में छूट शामिल है, जैसे खंड (1) कृषि आय की छूट प्रदान करता है और खंड (2) एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य की शेयर आय में छूट प्रदान करता है और इसी तरह।
Section 5 defining the scope of total income has two sub-sections (1) and (2). Sub-section (1) defines the scope of total income of a resident and sub-section (2) defines the scope of total income of a non-resident. Each sub section is related with the other in the sense that only when one reads them all, one gets the complete idea related with scope of total income.
कुल आय के दायरे को परिभाषित करने वाली धारा 5 में दो उप-वर्ग (1) और (2) हैं। उप-धारा (1) एक निवासी की कुल आय के दायरे को परिभाषित करता है और उप-धारा (2) एक अनिवासी की कुल आय के दायरे को परिभाषित करता है। प्रत्येक उपखण्ड एक दूसरे से इस अर्थ में जुड़ा है कि जब कोई उन सभी को पढ़ता है, तो उसे कुल आय के दायरे से संबंधित संपूर्ण विचार प्राप्त होता है।
A section may also have Provisos and Explanations.
एक अनुभाग में प्रावधान और स्पष्टीकरण भी हो सकते हैं।
The Proviso(s) to a section/sub-section/clause spells out the exception(s)/condition(s) to the provision contained in the respective section/sub-section/clause, i.e., the proviso spells out the cases where the provision contained in the respective section/sub-section/clause would not apply or where the provision would apply with certain modification.
किसी अनुभाग/उप-अनुभाग/खंड का प्रावधान संबंधित अनुभाग/उप-अनुभाग/खंड में निहित प्रावधान के अपवाद(ओं)/शर्तों को बताता है, अर्थात, परंतुक मामलों का वर्णन करता है जहां संबंधित अनुभाग/उप-अनुभाग/खंड में निहित प्रावधान लागू नहीं होगा या जहां प्रावधान कुछ संशोधन के साथ लागू होगा।
The Explanation to a section/sub-section/clause gives a clarification relating to the provision contained in the respective section/sub-section/clause.
एक खंड/उप-अनुभाग/खंड का स्पष्टीकरण संबंधित अनुभाग/उप-अनुभाग/खंड में निहित प्रावधान से संबंधित एक स्पष्टीकरण देता है।
Example 2
Sections 80GGB and 80GGC provides for deduction from gross total income in respect of contributions made by companies and other persons, respectively, to political parties or an electoral trust.
धारा 80जीजीबी और 80जीजीसी राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्ट को कंपनियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान के संबंध में सकल कुल आय से कटौती का प्रावधान करती है।
The provison to sections 80GGB and 80GGC provide that no deduction shall be allowed under those sections in respect of any sum contributed by cash to political parties or an electoral trust. Thus, the provisos to these sections spell out the circumstance when deduction would not be available thereunder in respect of contributions made.
धारा 80जीजीबी और 80जीजीसी के प्रावधान यह प्रदान करते हैं कि राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्ट को नकद द्वारा योगदान की गई किसी भी राशि के संबंध में उन वर्गों के तहत कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, इन अनुभागों के प्रावधान उस परिस्थिति का वर्णन करते हैं जब उसके तहत किए गए योगदान के संबंध में कटौती उपलब्ध नहीं होगी।
The Explanation below section 80GGC provides that for the purposes of sections 80GGB and 80GGC, “political party” means a political party registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951. Thus, the Explanation clarifies that the political party has to be a registered political party.
धारा 80जीजीसी के नीचे स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि धारा 80जीजीबी और 80जीजीसी के प्रयोजनों के लिए, "राजनीतिक दल" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत एक राजनीतिक दल है। इस प्रकार, स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि राजनीतिक दल को होना चाहिए। एक पंजीकृत राजनीतिक दल।
• The Income-tax Act, 1961 undergoes change every year with additions and substitutions brought in by the Annual Finance Act passed by Parliament.
Sometimes, the Income-tax Act, 1961 is also amended through other legislations like Taxation Laws (Amendment) Act.
• संसद द्वारा पारित वार्षिक वित्त अधिनियम द्वारा लाए गए परिवर्धन और प्रतिस्थापन के साथ आयकर अधिनियम, 1961 हर साल परिवर्तन से गुजरता है।
कभी-कभी, आयकर अधिनियम, 1961 को अन्य कानूनों जैसे कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से भी संशोधित किया जाता है।
The Finance Act
Every year, the Finance Minister of the Government of India introduces the Finance Bill in the Parliament’s Budget Session. When the Finance Bill is passed by both the houses of the Parliament and gets the assent of the President, it becomes the Finance Act. Amendments are made every year to the Income-tax Act, 1961 and other tax laws by the Finance Act.
हर साल भारत सरकार के वित्त मंत्री संसद के बजट सत्र में वित्त विधेयक पेश करते हैं। जब वित्त विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, तो यह वित्त अधिनियम बन जाता है। वित्त अधिनियम द्वारा हर साल आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य कर कानूनों में संशोधन किए जाते हैं।
The First Schedule to the Finance Act contains four parts which specify the rates of tax -
वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची में चार भाग हैं जो कर की दरों को निर्दिष्ट करते हैं -
• Part I of the First Schedule to the Finance Act specifies the rates of tax applicable for the current Assessment Year. Accordingly, Part I of the First Schedule to the Finance Act, 2021 specifies the rates of tax for A.Y. 2021-22.
वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची का भाग I वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए लागू कर की दरों को निर्दिष्ट करता है। तदनुसार, वित्त अधिनियम, 2021 की पहली अनुसूची के भाग I में निर्धारण वर्ष के लिए कर की दरें निर्दिष्ट हैं। 2021-22।
• Part II specifies the rates at which tax is deductible at source for the current Financial Year. Accordingly, Part II of the First Schedule to the Finance Act, 2021 specifies the rates at which tax is deductible at source for F.Y. 2021-22
भाग II उन दरों को निर्दिष्ट करता है जिन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती योग्य है। तदनुसार, वित्त अधिनियम, 2021 की पहली अनुसूची का भाग II उन दरों को निर्दिष्ट करता है जिन पर वित्त वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती योग्य है। 2021-22
• Part III gives the rates for calculating income-tax for deducting tax from income chargeable under the head “Salaries” and computation of advance tax.
भाग III शीर्ष "वेतन" और अग्रिम कर की गणना के तहत प्रभार्य आय से कर की कटौती के लिए आयकर की गणना के लिए दरें देता है।
• Part IV gives the rules for computing net agricultural income.
भाग IV शुद्ध कृषि आय की गणना के लिए नियम देता है।